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संसद संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा पर प्रावधान में संशोधन कर सकती है-
सही उत्तर इसके सदस्यों का एक साधारण बहुमत है। संसद अपने सदस्यों के एक साधारण बहुमत द्वारा संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा में प्रावधान को संशोधित कर सकती है। Key Points आठवीं अनुसूची और संबंधित संवैधानिक प्रावधान- भारतीय संविधान का भाग XVII अनुच्छेद 343 से 351 में आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है।Read more
सही उत्तर इसके सदस्यों का एक साधारण बहुमत है।
Key Points
Additional Information
- 22 आधिकारिक भाषाएँ-
- संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल हैं:
- असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
- इन भाषाओं में से, 14 को शुरू में संविधान में शामिल किया गया था।
- 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया।
- कोंकणी, मणिपुरी, और नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था।
- बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।
See lessनिम्नलिखित में से कौन-सी भाषा आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है?
सही उत्तर अंग्रेजी है। Key Points संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं। अनुच्छेद 343 कहता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी आधिकारिक भाषा है। हालांकि, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में भी उपयोग करने की अनुमति है। लेकिन, अंग्रेजी अनुसूची भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। Key Points आठवीं अनुसूची मेंRead more
सही उत्तर अंग्रेजी है।
Key Points
Key Points
Additional Information
- वर्तमान में, संविधान में आठवीं अनुसूची में अंग्रेजी सहित 38 और भाषाओं को सम्मिलित करने की मांग है।
- नेपाली को 1992 के 71वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में सम्मिलित किया गया था।
- बोडो और मैथिली को 2004 में 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था।
See lessभारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं?
सही उत्तर राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य है। Key Points राष्ट्रपति: उन्हें भारत का पहला नागरिक भी कहा जाता है। वह संसद का एक हिस्सा होते हैं। वह पांच वर्ष की अवधि के लिए पद संभालते हैं। उनकी 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य होना चाहिए। निर्वाचकRead more
सही उत्तर राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य है।
Key Points
राष्ट्रपति:
- उन्हें भारत का पहला नागरिक भी कहा जाता है।
- वह संसद का एक हिस्सा होते हैं।
- वह पांच वर्ष की अवधि के लिए पद संभालते हैं।
- उनकी 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए।
- उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य होना चाहिए।
- निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं।
- उन्हें एकल हस्तांतरणीय मतदान के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
- राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है।
See lessस्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार __________ है।
सही उत्तर 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार' है। Key Points स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी भी नागरिक को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भRead more
सही उत्तर ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार’ है।
Key Points
स्वतंत्रता का अधिकार:-
भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी था?
सही उत्तर प्रणब मुखर्जी है। Key Points प्रणब मुखर्जी वह एक भारतीय राजनेता थे और 2012 से 2017 तक भारत के 13 वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। भारतीय राजनीति में एक अनुभवी, उन्हें कई दशकों तक फैले अपने लंबे और शानदार राजनीतिक करियर में अलग-अलग समय में विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्त मंत्री के रूप मRead more
सही उत्तर प्रणब मुखर्जी है।
Key Points
- प्रणब मुखर्जी
- वह एक भारतीय राजनेता थे और 2012 से 2017 तक भारत के 13 वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे।
- भारतीय राजनीति में एक अनुभवी, उन्हें कई दशकों तक फैले अपने लंबे और शानदार राजनीतिक करियर में अलग-अलग समय में विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्त मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ गौरव प्राप्त है। 1997 में, प्रणब मुखर्जी को एक उत्कृष्ट सांसद का खिताब दिया गया था।
- वह पश्चिम बंगाल की राजनीति में सक्रिय हुए और 1985 से कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने जुलाई 2010 में इस्तीफा दे दिया।
- सभी दलों के राजनेताओं द्वारा सम्मानित, प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के मुख्य संकटमोचक हैं और उन्हें अक्सर कठिन परिस्थितियों में पार्टी का मार्गदर्शन करने के लिए कहा जाता है।
- उन्होंने सुवरा मुखर्जी से शादी की है और उनके दो बेटे और एक बेटी है।
- 2008 में, उन्हें भारत में दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
- वह 1991 से 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। इसलिए, विकल्प 4 सही है।
- उन्हें 2019 में राष्ट्रपति के रूप में उनके उत्तराधिकारी राम नाथ कोविंद द्वारा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
See less'संसद' शब्द ____________ को संदर्भित करता है।
सही उत्तर राष्ट्रीय विधायिका है। Key Points संविधान का भाग V (अनुच्छेद 79-122) संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी मॉडल के ऊपर संसद के लिए ब्रिटिश मॉडल को चुना। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है और भारतRead more
सही उत्तर राष्ट्रीय विधायिका है।
Key Points
संविधान का भाग V (अनुच्छेद 79-122) संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित है।
Additional Information
- यह उच्च सदन है जो भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह निम्न सदन है जो भारत के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है।
- भारत के राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और संसद की किसी भी कार्यवाही में शामिल नहीं होता है।
See lessआपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है?
सही उत्तर अनुच्छेद 20 और 21 है। Key Points राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 358 और 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करते हैं। इन दो प्रावधानों को नीचे समझाया गया है: अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन: अनुच्छेद 358 के अनुसार, जब राष्ट्रीय आपातकाल कRead more
सही उत्तर अनुच्छेद 20 और 21 है।
Key Points
Additional Information
- अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन:
- अनुच्छेद 359 के तहत, राष्ट्रपति को आदेश द्वारा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार निलंबित करने का अधिकार है।
- इस प्रकार, उपचारात्मक उपायों को निलंबित किया जाता है, न कि मौलिक अधिकारों को।
- प्रवर्तन का निलंबन केवल उन मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट हैं।
- निलंबन किसी आपात स्थिति के संचालन के दौरान या कम अवधि के लिए हो सकता है।
- आदेश को अनुमोदन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए।
- 44वें संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं।
See lessभारतीय संविधान के मूल पाठ में ______ अनुच्छेद शामिल थे।
सही उत्तर 395 है। Key Points भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में संविधान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी मेंRead more
सही उत्तर 395 है।
Key Points
Additional Information
- भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार किया गया था।
- 26 नवम्बर को संविधान दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया था।
- भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था।
- झंडे की चौड़ाई और उसकी लंबाई का अनुपात 2 : 3 होता है।
- राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियाँ होती हैं।
See lessभारत के राष्ट्रपति का चुनाव _________ द्वारा किया जाता है।
सही उत्तर संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों हैं। Key Points भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, राष्ट्रपति के कार्यालय के लिए चुनाव कराने का अधिकार भारत के चुनाव आयोग में निहित है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनोRead more
सही उत्तर संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों हैं।
Key Points
Additional Information
- संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत, भारत की संसद द्वारा भारत के संविधान का उल्लंघन करने के लिए महाभियोग के माध्यम से कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है।
- यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में शुरू हो सकती है।
- राष्ट्रपति की शक्तियाँ-
- सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ के रूप में सेवा करना।
- सशस्त्र बलों के आयोग के अधिकारी का चयन करना।
- संघीय अपराधों के लिए अनुदान राहत और क्षमा (महाभियोग को छोड़कर) करना।
- विशेष सत्रों में कांग्रेस बुलाना।
- राजदूतो का स्वागत करना।
- ध्यान रहे कि कानूनों का ईमानदारी से पालन हो।
- “कार्यकारी शक्ति” फिराना।
See lessउच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की?
उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामलों में मौलिक अधिकारों को प्रमुखता राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के ऊपर स्थापित की । 1973 ई० में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भागों में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढाँचेRead more
उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामलों में मौलिक अधिकारों को प्रमुखता राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के ऊपर स्थापित की ।
1973 ई० में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भागों में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढाँचे को नहीं कर सकते हैं।
प्रस्तावना में भी संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया ।
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व को एक-दूसरे के पूरक माना और कहा कि इन्हें एक-दूसरे से अलग कर नहीं देखना चाहिए ।
सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद: 1967 ई० के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया से मूल अधिकारों में संसोधन पर रोक लगा दी अर्थात् संसद मूल अधिकारों में संसोधन नहीं कर सकती है।
24वें संविधान संशोधन (1971 ई०) द्वारा अनुच्छेद-13 और अनुच्छेद-368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गयी प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है।
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