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सही उत्तर प्रणब मुखर्जी है। Key Points प्रणब मुखर्जी वह एक भारतीय राजनेता थे और 2012 से 2017 तक भारत के 13 वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। भारतीय राजनीति में एक अनुभवी, उन्हें कई दशकों तक फैले अपने लंबे और शानदार राजनीतिक करियर में अलग-अलग समय में विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्त मंत्री के रूप मRead more
सही उत्तर प्रणब मुखर्जी है।
Key Points
सही उत्तर 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार' है। Key Points स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी भी नागरिक को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भRead more
सही उत्तर ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार’ है।
Key Points
स्वतंत्रता का अधिकार:-
अनुच्छेद | संक्षिप्त विवरण |
अनुच्छेद 19 | स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों का संरक्षण:
|
अनुच्छेद 20 | अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण |
अनुच्छेद 21 | जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार |
अनुच्छेद 21A | प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार |
अनुच्छेद 22 | कतिपय मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण |
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सही उत्तर राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य है। Key Points राष्ट्रपति: उन्हें भारत का पहला नागरिक भी कहा जाता है। वह संसद का एक हिस्सा होते हैं। वह पांच वर्ष की अवधि के लिए पद संभालते हैं। उनकी 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य होना चाहिए। निर्वाचकRead more
सही उत्तर राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य है।
Key Points
राष्ट्रपति:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता (Advocate-General) की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता रखता है। महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा सौंपे गRead more
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता (Advocate-General) की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता रखता है।
महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह दे सकता है।
अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता के विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधानों की बात करता है।
अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के .निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के संदर्भ में उपबंध करता है।
See lessसही उत्तर अंग्रेजी है। Key Points संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं। अनुच्छेद 343 कहता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी आधिकारिक भाषा है। हालांकि, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में भी उपयोग करने की अनुमति है। लेकिन, अंग्रेजी अनुसूची भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। Key Points आठवीं अनुसूची मेंRead more
सही उत्तर अंग्रेजी है।
Key Points
Key Points
Additional Information
लोकसभा का कार्यकाल एक बार मात्र (5) वर्ष के स्थान पर) 6 वर्ष कर दिया गया था। 5वीं लोकसभा का चुनाव 1971 ई० में हुआ । 6वीं लोकसभा का चुनाव 1976 के बजाए, 1977 में हुआ था । लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल समान्यतः 5 वर्ष का होता है।Read more
लोकसभा का कार्यकाल एक बार मात्र (5) वर्ष के स्थान पर) 6 वर्ष कर दिया गया था।
5वीं लोकसभा का चुनाव 1971 ई० में हुआ ।
6वीं लोकसभा का चुनाव 1976 के बजाए, 1977 में हुआ था । लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल समान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है।
आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है जो एक बार एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
राष्ट्रीय आपातकाल के समाप्त होने के बाद 6 माह से अधिक लोकसभा के कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जा सकता है।
42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा कर 6 वर्ष कर दिया गया था।
44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया ।
See lessसही उत्तर इसके सदस्यों का एक साधारण बहुमत है। संसद अपने सदस्यों के एक साधारण बहुमत द्वारा संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा में प्रावधान को संशोधित कर सकती है। Key Points आठवीं अनुसूची और संबंधित संवैधानिक प्रावधान- भारतीय संविधान का भाग XVII अनुच्छेद 343 से 351 में आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है।Read more
सही उत्तर इसके सदस्यों का एक साधारण बहुमत है।
Key Points
Additional Information
केन्द्र-राज्य संबंध पर सरकारिया आयोग का गठन किया गया था । बाबरी मस्जिद ढाँचा को क्षतिग्रस्त करने की जाँच पर लिब्राहम आयोग का गठन किया गया था। एम०एम० पुंछी आयोग (2007) :- केन्द्र-राज्य संबंध के अध्ययन के लिए गठित किया गया था। कावेरी नदी जल विवाद पर संसद द्वारा प्राधिकरण की स्थापना किया गया। भारतीय संRead more
केन्द्र-राज्य संबंध पर सरकारिया आयोग का गठन किया गया था ।
बाबरी मस्जिद ढाँचा को क्षतिग्रस्त करने की जाँच पर लिब्राहम आयोग का गठन किया गया था।
एम०एम० पुंछी आयोग (2007) :- केन्द्र-राज्य संबंध के अध्ययन के लिए गठित किया गया था।
कावेरी नदी जल विवाद पर संसद द्वारा प्राधिकरण की स्थापना
किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-262 में नदी जल विवाद पर प्राधिकरण गठन करने का अधिकार संसद को दिया गया है।
See lessउच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामलों में मौलिक अधिकारों को प्रमुखता राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के ऊपर स्थापित की । 1973 ई० में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भागों में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढाँचेRead more
उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामलों में मौलिक अधिकारों को प्रमुखता राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के ऊपर स्थापित की ।
1973 ई० में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भागों में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढाँचे को नहीं कर सकते हैं।
प्रस्तावना में भी संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया ।
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व को एक-दूसरे के पूरक माना और कहा कि इन्हें एक-दूसरे से अलग कर नहीं देखना चाहिए ।
सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद: 1967 ई० के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया से मूल अधिकारों में संसोधन पर रोक लगा दी अर्थात् संसद मूल अधिकारों में संसोधन नहीं कर सकती है।
24वें संविधान संशोधन (1971 ई०) द्वारा अनुच्छेद-13 और अनुच्छेद-368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गयी प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है।
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सही उत्तर राष्ट्रीय विधायिका है। Key Points संविधान का भाग V (अनुच्छेद 79-122) संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी मॉडल के ऊपर संसद के लिए ब्रिटिश मॉडल को चुना। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है और भारतRead more
सही उत्तर राष्ट्रीय विधायिका है।
Key Points
संविधान का भाग V (अनुच्छेद 79-122) संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित है।
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