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    सही उत्तर संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों हैं। Key Points भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, राष्ट्रपति के कार्यालय के लिए चुनाव कराने का अधिकार भारत के चुनाव आयोग में निहित है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनोRead more

    सही उत्तर संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों हैं।

    Key Points

    • भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, राष्ट्रपति के कार्यालय के लिए चुनाव कराने का अधिकार भारत के चुनाव आयोग में निहित है।
    • भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
    • दिल्ली और पांडिचेरी की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को 1992 के 70वें संशोधन द्वारा निर्वाचक मंडल का हिस्सा बनने के लिए अधिकृत किया गया है।​

    Additional Information

    • संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत, भारत की संसद द्वारा भारत के संविधान का उल्लंघन करने के लिए महाभियोग के माध्यम से कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है।
    • यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में शुरू हो सकती है।
    • राष्ट्रपति की शक्तियाँ-
      • सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ के रूप में सेवा करना।
      • सशस्त्र बलों के आयोग के अधिकारी का चयन करना।
      • संघीय अपराधों के लिए अनुदान राहत और क्षमा (महाभियोग को छोड़कर) करना।
      • विशेष सत्रों में कांग्रेस बुलाना।
      • राजदूतो का स्वागत करना।
      • ध्यान रहे कि कानूनों का ईमानदारी से पालन हो।
      • “कार्यकारी शक्ति” फिराना।
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    सही उत्तर अनुच्छेद 20 और 21 है। Key Points राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 358 और 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करते हैं। इन दो प्रावधानों को नीचे समझाया गया है: अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन: अनुच्छेद 358 के अनुसार, जब राष्ट्रीय आपातकाल कRead more

    सही उत्तर अनुच्छेद 20 और 21 है।
    Key Points

    • राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार:
      • अनुच्छेद 358 और 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करते हैं।
      • इन दो प्रावधानों को नीचे समझाया गया है:
    • अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन:
      • अनुच्छेद 358 के अनुसार, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 19 के तहत छह मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं।
      • आपातकाल की समाप्ति के बाद अनुच्छेद 19 स्वत: पूर्वरूप ले लेता है।
      • 44वें संशोधन अधिनियम ने निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 19 को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है, न कि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में।

    Additional Information

    • अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन:
      • अनुच्छेद 359 के तहत, राष्ट्रपति को आदेश द्वारा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार निलंबित करने का अधिकार है।
      • इस प्रकार, उपचारात्मक उपायों को निलंबित किया जाता है, न कि मौलिक अधिकारों को।
      • प्रवर्तन का निलंबन केवल उन मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट हैं।
      • निलंबन किसी आपात स्थिति के संचालन के दौरान या कम अवधि के लिए हो सकता है।
      • आदेश को अनुमोदन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए।
      • 44वें संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं।
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    सही उत्तर राष्ट्रीय विधायिका है। Key Points संविधान का भाग V (अनुच्छेद 79-122) संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी मॉडल के ऊपर संसद के लिए ब्रिटिश मॉडल को चुना। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है और भारतRead more

    सही उत्तर राष्ट्रीय विधायिका है।

    Key Points

    संविधान का भाग V (अनुच्छेद 79-122) संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित है।

    • भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी मॉडल के ऊपर संसद के लिए ब्रिटिश मॉडल को चुना।
    • संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है और भारत की संसद देश का शीर्ष विधायी निकाय है।
    • संसद राष्ट्रीय विधायिका है, जबकि राज्य विधानमंडल को राज्य विधानमंडल के रूप में जाना जाता है।
    • यह सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में एक प्रमुख और प्रमुख स्थान रखता है।
    • संसदीय अंग: 
      • भारत के राष्ट्रपति
      • राज्य सभा (उच्च सदन)
      • लोकसभा (निम्न सदन)
    • भारतीय संसद द्विसदनीय, राज्यसभा और लोकसभा है। 

    Additional Information

    • यह उच्च सदन है जो भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है।
    • यह निम्न सदन है जो भारत के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है।
    • भारत के राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और संसद की किसी भी कार्यवाही में शामिल नहीं होता है।
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    सही उत्तर 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार' है। Key Points स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी भी नागरिक को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भRead more

    सही उत्तर ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार’ है।

    Key Points

    • स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी भी नागरिक को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है।
    • जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों में से एक है।
    • भारतीय संविधान के भाग-III में अमेरिका के अधिकार विधेयक अनुच्छेद 12 से 35 से प्रेरित मौलिक अधिकार हैं।
    • मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं हैं, दूसरे शब्दों में, इन अधिकारों को विशेष परिस्थितियों में निलंबित (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) किया जा सकता है।

    स्वतंत्रता का अधिकार:-

    अनुच्छेद संक्षिप्त विवरण 
    अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों का संरक्षण: 

    1. भाषण और अभिव्यक्ति
    2. सभा
    3. संगठन
    4. आंदोलन 
    5. निवास स्थान
    6. पेशा
    अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण
    अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
    अनुच्छेद 21A प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार
    अनुच्छेद 22 कतिपय मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
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    लोकसभा का कार्यकाल एक बार मात्र (5) वर्ष के स्थान पर) 6 वर्ष कर दिया गया था। 5वीं लोकसभा का चुनाव 1971 ई० में हुआ । 6वीं लोकसभा का चुनाव 1976 के बजाए, 1977 में हुआ था । लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल समान्यतः 5 वर्ष का होता है।Read more

    लोकसभा का कार्यकाल एक बार मात्र (5) वर्ष के स्थान पर) 6 वर्ष कर दिया गया था।

    5वीं लोकसभा का चुनाव 1971 ई० में हुआ ।

    6वीं लोकसभा का चुनाव 1976 के बजाए, 1977 में हुआ था । लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल समान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है।

    आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है जो एक बार एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

    राष्ट्रीय आपातकाल के समाप्त होने के बाद 6 माह से अधिक लोकसभा के कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जा सकता है।

    42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा कर 6 वर्ष कर दिया गया था।

    44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया ।

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    सही उत्तर राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य है। Key Points राष्ट्रपति: उन्हें भारत का पहला नागरिक भी कहा जाता है। वह संसद का एक हिस्सा होते हैं। वह पांच वर्ष की अवधि के लिए पद संभालते हैं। उनकी 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य होना चाहिए। निर्वाचकRead more

    सही उत्तर राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य है।

    Key Points

    राष्ट्रपति:

    • उन्हें भारत का पहला नागरिक भी कहा जाता है।
    • वह संसद का एक हिस्सा होते हैं।
    • वह पांच वर्ष की अवधि के लिए पद संभालते हैं।
    • उनकी 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए।
    • उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य होना चाहिए।
    • निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं।
    • उन्हें एकल हस्तांतरणीय मतदान के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
    • राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है।
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    सही उत्तर प्रणब मुखर्जी है। Key Points प्रणब मुखर्जी वह एक भारतीय राजनेता थे और 2012 से 2017 तक भारत के 13 वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। भारतीय राजनीति में एक अनुभवी, उन्हें कई दशकों तक फैले अपने लंबे और शानदार राजनीतिक करियर में अलग-अलग समय में विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्त मंत्री के रूप मRead more

    सही उत्तर प्रणब मुखर्जी है।

    Key Points

    • प्रणब मुखर्जी
      • वह एक भारतीय राजनेता थे और 2012 से 2017 तक भारत के 13 वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे।
      • भारतीय राजनीति में एक अनुभवी, उन्हें कई दशकों तक फैले अपने लंबे और शानदार राजनीतिक करियर में अलग-अलग समय में विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्त मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ गौरव प्राप्त है। 1997 में, प्रणब मुखर्जी को एक उत्कृष्ट सांसद का खिताब दिया गया था।
      • वह पश्चिम बंगाल की राजनीति में सक्रिय हुए और 1985 से कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने जुलाई 2010 में इस्तीफा दे दिया।
      • सभी दलों के राजनेताओं द्वारा सम्मानित, प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के मुख्य संकटमोचक हैं और उन्हें अक्सर कठिन परिस्थितियों में पार्टी का मार्गदर्शन करने के लिए कहा जाता है।
      • उन्होंने सुवरा मुखर्जी से शादी की है और उनके दो बेटे और एक बेटी है।
      • 2008 में, उन्हें भारत में दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
      • वह 1991 से 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। इसलिए, विकल्प 4 सही है।
      • उन्हें 2019 में राष्ट्रपति के रूप में उनके उत्तराधिकारी राम नाथ कोविंद द्वारा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
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    सही उत्तर इसके सदस्यों का एक साधारण बहुमत है। संसद अपने सदस्यों के एक साधारण बहुमत द्वारा संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा में प्रावधान को संशोधित कर सकती है। Key Points आठवीं अनुसूची और संबंधित संवैधानिक प्रावधान- भारतीय संविधान का भाग XVII अनुच्छेद 343 से 351 में आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है।Read more

    सही उत्तर इसके सदस्यों का एक साधारण बहुमत है।

    • संसद अपने सदस्यों के एक साधारण बहुमत द्वारा संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा में प्रावधान को संशोधित कर सकती है।

    Key Points

    • आठवीं अनुसूची और संबंधित संवैधानिक प्रावधान-
      • भारतीय संविधान का भाग XVII अनुच्छेद 343 से 351 में आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है।
      • आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान हैं:
        • अनुच्छेद 344: अनुच्छेद 344 (1) में संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा आयोग के गठन का प्रावधान है।
        • अनुच्छेद 351: यह हिंदी भाषा के प्रसार के लिए इसे विकसित करने के लिए प्रदान करता है ताकि यह भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति का एक माध्यम बन सके।
    • इसलिए विकल्प 1 सही है।

    Additional Information

    • 22 आधिकारिक भाषाएँ-
      • संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल हैं:
      • असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
      • इन भाषाओं में से, 14 को शुरू में संविधान में शामिल किया गया था।
        • 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया।
        • कोंकणी, मणिपुरी, और नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था।
        • बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।
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    भारतीय संविधान के अनुच्छेद-165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता (Advocate-General) की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता रखता है। महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा सौंपे गRead more

    भारतीय संविधान के अनुच्छेद-165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता (Advocate-General) की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।

    महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता रखता है।

    महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह दे सकता है।

    अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता के विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधानों की बात करता है।

    अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के .निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के संदर्भ में उपबंध करता है।

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    केन्द्र-राज्य संबंध पर सरकारिया आयोग का गठन किया गया था । बाबरी मस्जिद ढाँचा को क्षतिग्रस्त करने की जाँच पर लिब्राहम आयोग का गठन किया गया था। एम०एम० पुंछी आयोग (2007) :- केन्द्र-राज्य संबंध के अध्ययन के लिए गठित किया गया था। कावेरी नदी जल विवाद पर संसद द्वारा प्राधिकरण की स्थापना किया गया। भारतीय संRead more

    केन्द्र-राज्य संबंध पर सरकारिया आयोग का गठन किया गया था ।

    बाबरी मस्जिद ढाँचा को क्षतिग्रस्त करने की जाँच पर लिब्राहम आयोग का गठन किया गया था।

    एम०एम० पुंछी आयोग (2007) :- केन्द्र-राज्य संबंध के अध्ययन के लिए गठित किया गया था।

    कावेरी नदी जल विवाद पर संसद द्वारा प्राधिकरण की स्थापना

    किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-262 में नदी जल विवाद पर प्राधिकरण गठन करने का अधिकार संसद को दिया गया है।

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